सर्वोच्च अदालतले निजीस्तरमा खुलेका प्रयोग’शालाबाट पनि निःशूल्क कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
मंगलबार(आज) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजाल’सले निजी’स्तरमा खुलेका प्रयोगशालाबाट पनि निःशूल्क कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो ।
यही १५ असोजमा दिएको आदेशको आज (मंगलबार) जारी पूर्णपाठमा सरकारले आदेश नदिएमा त्यस्तो आदेश अदा’लत आफैंले दिने पनि उल्लेख गरि’एको छ ।
त्यस्तै, निजी प्रयोग’शाला नाफामूलक संस्था भए पनि कोरोना महामारीको समयमा सरकारको निर्देशन र शुल्क निर्धा’रणलाई मान्नुपर्ने जनाउँदै कम्पनीह’रूको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत पनि उनी’हरूले सेवा दिन अस्वीकार गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘निजी प्रयोगशालाले संविधा’नले नागरिकलाई दिएका हकको ‘म सम्मान गर्दिनँ’, ‘मलाई संविधानको मतलब छैन’ भन्न मिल्दैन । उनीहरूले त्यसो भनेमा सरकारले आदेश दिनुपर्छ । सरकारले आदे:श नदिएमा यस अदाल’तले त्यस्तो आ’देश दिनसक्छ ।’
त्यस्तै, अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निजी प्रयोग’शालालाई समेत निशूल्क परीक्षण गर्न आदेश दिएको भएपनि कोरो’ना महामा’रीको समयमा सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्ष’णको दायरा बढाउन, परीक्षण पूर्णतः निशूल्क र सहजरूमा गरिने व्यवस्था गर्नु संविधा’नत आ’वश्यक देखिने उल्लेख गरिएको छ ।
गत भदौ २८ मा दर्ता भएको रि’टमा पहिलो सुनुवाईमा न्यायाधीश हरि फुयाल:को इजलासले सरकार:लाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने नि:र्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफ’लमा बोलाएको थियो । सोही क्रममा लिखित जवाफ परेपछि १५ असोजमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिई सीधै फै:सला सुना:एको हो ।
सर्वोच्चले आधा’रभूत स्वास्थ्य सेवा ‘नागरिकको मौलिक हक’ भएको भन्दै पीसीआर परीक्ष’णको शुल्क नलिन आदेश दिएको हो । सरकारले पछिल्लो समय पीसी:आर परीक्ष: णको शुल्क २००० रूपैयाँ का’यम गरेको छ । – न्युज२४नेपाल
प्रतिकृया दिनुहोस्