प्रतिनिधिसभाका सदस्य रेशम चौधरीमाथि लागेको आ’रोप कानु’नबमोजिम फिर्ता लिन नमिल्ने देखिएको छ। चौधरीमाथि व्यक्ति ह’त्या गरेको आरो’प लागेको मु’द्दा फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब आएको भए पनि कानु’नअनुसार माग’बमोजिम गर्न नमिल्ने देखिएको हो। स्वयं सर’कारी वकिलले पनि सो मु’द्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा टिकिरहन धेरै सांसद’हरुलाई खुसी पार्नुपरेको छ। प्रतिनिधि’सभामा चौथो ठूलो दलका रुपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले यही मौकामा चौधरी’माथि लागेको आरो’पको मु’द्दा फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिइरहेको छ। तर, मुलुकी फौ:जदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ को उपदफा (८) बमोजिम सो मु’द्दा फिर्ता लिन नसकि’ने देखिएको छ।
चौधरीमा:थि केही वर्षअघि भएको आन्दोल:नमा प्रह:री अधिकृत, नाबालकसहित ८ जनालाई ह’त्या गरेको आरो’प लागेको थियो। सो आरो:प ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदा’लतले चौधरीलाई जन्म:कैद हुने ठहर गरेको थियो। सो फैसलावि’रुद्ध चौधरी’द्वारा पुनरावेदन गरिएकोमा उच्च अदा’लत, दिपायलले जिल्ला अदाल’तको फैस’लालाई सदर गरेको थियो।
त्यसपछि चौधरीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा पुनः पुनरावेदन दिइएको छ। सो मु’द्दा हाल पनि विचा’राधीन अवस्थामा छ। का:नुनमा कुनै पनि मुद्दा पुनरावेदनलगायतको अवस्थामा छ भने त्यस्तो मु’द्दा फिर्ता लिन नसकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ।संहिताको दफा ११६ को उपदफा (८) मा भनिएको छ । दफा ११६ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनराव’लोकनको रोहमा वा मु’द्दा दोहोड्डयाउने अवस्थामा विचा:राधीन रहेको मु’द्दा फिर्ता लिन सकिने छैन
महान्या:याधिवक्ताको कार्यालयका सहन्याया:धिवक्ता तथा प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी सो कानुनी प्रावधान’अनुसार चौधरीको मु:द्दा सरकारले फि:र्ता लिनका लागि कुनै कदम चाल्न नमिल्ने बताउँछन्। याे खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ । – न्यूज२४ नेपाल
प्रतिकृया दिनुहोस्