Thursday, June 24

बहु-मतको सरकार गठनको सम्भावना टर्‍यो, फेरि केपि ओलीनै प्रधान-मन्त्री !

May 10, 2021 775

एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसद`हरुको राजीनामा रोकिए`सँगै बहुमतको नयाँ सरकार गठनको सम्भावना तत्काल`लाई टरेको छ ।प्रधान`मन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वास`को मत लिने प्रयोजनका लागि संसदको अधिवेशन सोमबार बो`लाइएको छ । विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभाका १३६ सांसदको सम`र्थन चाहिन्छ ।

प्रधान`मन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका १२१ सांसद छन् । तर माधव|कुमार नेपाल समूहका सांसद`हरुले मत`दानमा सह`भागी नहुने निर्णय गरेका छन् ।६१ सांसद भएको नेपाली कांग्रेस र ४९ सांसद`भएको माओ`वादी केन्द्रले विश्वा`सको मत नदिने निर्णय गरेका छन् ।

३२ सांसद भएको जनता समाज`वादी पार्टीले सांसदहरु`लाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिएको छ । प्रधान`मन्त्री ओलीसँग सम्वादमा रहेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले तटस्थ बस्ने बताएका छन् भने डा. बाबु`राम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव`को विपक्षमा मत दिने बता`एको छ ।यो अंक`गणितका आधारमा प्रधान`मन्त्री ओलीले संसदमा विश्वास`को मत नपाउने निश्चित छ ।

फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री !

संवि`धानको धारा ७६ मा सरकार गठ`नका विभिन्न विकल्प छन् । संसदमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत न`भएकाले धारा ७६ (१) को प्रयोग हुन सक्दैन ।धारा ७६ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थ`नमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि`सभा सदस्य`लाई राष्ट्र`पतिले प्रधान`मन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

या धारा अनु`सार पनि नयाँ सर`कार गठनको सम्भा`वना अहिले`लाई टरेको छ ।यदि एमालेको माधव`कुमार नेपाल समूहका सांसद`हरुले राजीनामा दिएको भए कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जस`पाको (बाबुराम–उपेन्द्र) पक्षको मतका आधारमा बहु`मतको सरकार गठनको दाबी गर्ने तयारी थियो ।

यद्यपि जसपा सिंगो पार्टी नयाँ सर`कार गठनको पक्षमा नउभिँदा त्यो दाबीले मान्यता पाउने नपाउने बहस पनि थियो । तर नेपाल समूहका सांसद`हरुको राजी`नामा रोकिए`सँगै धारा ७६(२) अनुसार बहु`मतको सरकार गठनको सम्भा`वना टरेको छ ।प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वा`सको मत नपाएपछि राष्ट्र`पतिले यो धारा`अनुसार सर`कार गठनका लागि राजनीतिक दलहरु`लाई आह्वान गर्नुपर्ने संविधान`विद्हरु बताउँछन् ।

दलहरुले बहुमत`सहित नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी नगरे`पछि सर`कार गठन प्रक्रिया ७६ (३) मा जानेछ, जसमा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन नसके वा यसरी बनेको प्रधान`मन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्र`पतिले संसद`को सब`भन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता`लाई प्रधान|मन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

संसदको सब`भन्दा ठूलो दल एमालेको सं`सदीय दलका केपी शर्मा ओली भएकाले उनी फेरि प्रधान`मन्त्री हुनेछन् । त्यसैले अब फेरि ओली नै प्रधान`मन्त्री बन्नेछन् । यसरी नियुक्त भएको प्रधान`मन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वा`सको मत लिनुपर्ने संवैधा`निक व्यवस्था छ । – अनलाइन खबर

प्रतिकृया दिनुहोस्