सर्वोच्च अदालतले मन्त्रि`परिषद विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ। वरिष्ठ अधि|वक्ता दिनेश त्रिपा`ठीले दायर गरेको रि|टमाथि मंगल|बार सर्वोच्च अदा|लतले अन्त|रिम आदेश दिएको हो।
योआदेशसँगै प्रतिनिधिसभा वि|घटनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सह|भागी भएका २१ मन्त्रीको पद गुमेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघट|नपछि मन्त्रिपरि`षद् विस्तार भएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्याया|धीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्ता|रको निर्णय तत्काल कार्यान्व|यन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
जेठ ७ गते संसद विघ`टन गरिसके|पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्य|मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
जनता समाज|वादी पार्टी|का राजेन्द्र महतो र एमालेका रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल|लाई पनि उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका थिए । २७ जेठमा उनले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए`का थिए ।
प्रतिकृया दिनुहोस्