Monday, March 1

सर्वोच्चले सरकारलाई भन्यो : विदेशमा अलपत्र कामदार ल्याउँदा शुल्क नलिनु

June 17, 2020 240

सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पैसा नभएर फर्कन नपाएका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याण’कारी कोषको रकम खर्च गरेर फर्काउन आदेश दिएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट रोजगारी गु’माएर बसेका र फर्कनलाई कुनै’ स्रोत नभएका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत फर्काउन आदेश दिइएको हो । कार्यविधि ब’नाएर अति समस्या’मा परेका कामदारलाई विना शुल्क फर्काउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषम ६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । श्रम स्वीकृति लिँदा का’मदारले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्छन् । तर सरकारले कोषको रकम प्रयोग नगरी का’मदार आफैँले पैसा खर्च गरेर मात्रै आ’उन पाइने र त्यसमा पनि दोब्बर भन्दा बढी हवाइ शुल्क तिर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएर कामदार समस्यामा परेका छन् । सरका’रको हालको कार्यविधि अनुसार वास्त’विक ‘पीडित भन्दा पैसा भएका कामदार मात्रै फर्कन पाउने छन् ।

सरकारले पहि’लो चरणमा २५ हजार काम’दार फर्काउने योजना बनाएको छ । रोजगरी गुमाएर दुई लाख १८ हजार कामदार बसे’का छन् । सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगा’रीका क्रममा करार अवधि समाप्त नभइ अलपत्र परेका कामदारलाई निःशुल्क फर्काउन अन्तरि’म आदेश दिएपछि सरकार अलमलमा परेको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टरा’ई र हरिप्रसाद फुयाँ’लको संयुक्त इजलासले अलपत्र परेका कामदारलाई सरकारले नै पैसा खर्च गरेर फर्काउन सोमबार आदेश दिएको थियो । त्यसको पूर्णपाठ मंगल’बार आएको हो ।

सर्वोच्चले रिट निवेदक’समेतको संलग्न’तामा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर उद्वर कार्यविधि बनाउन भनेको छ । कार्यविधि बनाएर कामदारको बैधानिक अपेक्षा र कोषको न्याय’पूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी तत्काल उद्वार’को प्रक्रिया सुरु गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता सोम लुइँटेल, नरेन्द्र’प्रकाश खनाल, सुदीप देवकोटा, नारायण प्रसाई, शोभा कार्की, कृष्णप्रसाद न्यौपानेले श्रम स्वीकृ’ति लिइ वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करार अवधि नपुगी फर्किन बाध्य भएका, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदा’ताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिमध्ये पनि पैसा नभइ फर्कन नसक्ने’लाई सर्वोच्चले को’षको रकमबाट फर्काउन भनेको हो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को धारा ७५ मा कुनै देशमा समस्या परेमा कोषको रकम परिचालन गरी फर्काउने व्यवस्था छ । कुनै पनि देशमा महामा’री र यु’द्ध भएमा त्यस्तो अव’स्थामा सरका’रले ती देशमा रहेका कामदारलाई उद्धार गर्ने व्यवस्था भए पनि आर्थिक व्यायभारले ठेग्न नसक्ने भन्दै कोषको रकम परि’चाालन गर्न सरका’र पन्छिँदै आएको थियो ।

उद्धारको खर्चको व्यवस्थाको लागि दफा ३३ को (ख) मा धारा ७५ को कारणले समस्यामा परेका नेपालीलाई कल्याण’कारी कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गरिने उल्ले’ख छ । श्रम मन्त्रा’लयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले सबै काम’दारलाई फर्काउन सम्भव नभए पनि पैसा नभएकै कारण फर्कन नसक्नेलाई कोषको रकमबा’ट फर्काइने बताए ।

मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) मा आवद्व लगायत कानुन व्यवसायीहरुले करार अवधि भएका कामदारको उद्दार गर्दा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट गर्नुपर्ने का’नुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सरकारले हवाई खर्च कामदारबाटै असुल्ने कार्य’योजना बनाएको भन्दै सर्वो’च्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

कामदा’रको उद्दार, फिर्ता (यातायात) खर्च र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने, फर्कन लागेका कामदारले पाउने तलव सुवि’धा दिलाएर मात्र फर्काउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रावधा’नसहित गरिएको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो । – अन्नपुर्ण पोस्ट (फाइल तस्बिर)

प्रतिकृया दिनुहोस्