बेलायतले आउँदो वर्ष’देखि अंकमा आधारित अ’ध्यागमन प्रणाली लागू गरी भिसा प्रक्रि’या केही सहज बनाउने तयारी गरिरहेको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र दक्ष कामदा’रलाई बेला’यत आउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
ब्रिटिस सरकारले ब्रेक्जिटपछि युरोपियन युनियन (ईयू) मुलुकका नागरिकको खुला आवतजावत अन्त्य भएसँगै सन् २०२१ जनवरी १ देखि ‘प्वाइन्ट बेस्ड सिस्टम’ लागू गर्न लागेको हो । सन् २०२० को डिसेम्बरदेखि यूके–ईयू खुला आवतजावत बन्द हुँदै छ ।
‘/
आउँदो वर्षदेखि युरोपियन युनियन र गैरईयू नागरिकका लागि समान अध्यागमन नियम लागू हुनेछ । आइरिस नागरिकलाई भने अहिले जसरी नै यूके आउन र बस्न छुट दि’इनेछ । बेलायत सरकारले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्नेहरूलाई आकर्षित गर्न चाहिरहेको छ ।
सरकारले जुलाई १३ मा अध्यागमन प्रणाली’बारे नयाँ नीति सार्वजनिक गरिस’केको छ । नयाँ अध्यागमन नियमले यूके आउन चाहने विद्यार्थी र दक्ष कामदारलाई सहज हु’ने अध्यागमन विज्ञह’रूको विश्वास छ ।
टियर टु (वर्क पर्मिट) का ला’गि आवेदकले कुल ७० प्वाइन्ट प्राप्त गर्नुपर्नेछ, जसमा अंग्रेजी परीक्षा (बी वान लेभल) उत्तीर्ण गरी १० प्वाइन्ट, स्किल लेभल जब (आरक्यूएफ ३) बाट २० प्वाइन्ट, लाइसेन्स भएको मान्य’ताप्राप्त रोजगा’रदाताले दिने पक्का भए’पछि २० प्वाइन्ट एवं तलबबाट २० प्वाइन्ट ल्याउन अनिवार्य छ ।
तलब वार्षिक कम्तीमा २५ हजार ६ सय पाउन्ड हुनुपर्नेछ । बेलायतमै रहेका विद्यार्थीले ‘टियर टु’ मा स्विच गर्न चाहे माथि उल्लेखित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
बेलायतमा अहिले पनि अंकमा आधारित अध्यागमन प्रणाली छ तर अब सरकारले जागिरको क्याटगोरी फेरबदल, स्किल लेभल र तलब थ्रेसहोल्ड घटाएको हो । जागिर आवश्यकताबारे रेसिडेन्ट मार्केट टेस्ट (विज्ञापन) पनि गर्न नपर्ने बनाइएको छ, जसले गर्दा छिटो र कम प्रतिस्पर्धा हुने आशा छ ।
अहिलेजस्तो सीमित कोटा पनि रहने छैन । विगत १० वर्षदेखि बेलायतमा स्पोन्सर लाइसेन्सको क्षेत्रमा कार्यरत भिसा क्वेस्टका विष्णु खरेलले सरकारले आगामी वर्षदेखि टियर टू (वर्क पर्मिट) भिसा प्रक्रिया खुकुलो बनाएको बताए । ‘कोभिड–१९’ पछि आफ्नो आर्थिक स्थिति सन्तुलनमा ल्याउन र पोस्ट ब्रेक्जिटपछि हुन सक्ने कामदार अभाव पूरा गर्न नयाँ प्रणाली ल्याइएको विश्वास खरेलको छ ।
वर्क पर्मिट प्रक्रि’या भने खर्चिलो देखिन्छ । आवेदकले होम अफि’सलाई मात्र करिब ४ हजार ८ सय पाउन्ड (झन्डै ७ लाख रुपैयाँ) तिर्नुपर्नेछ । जसमा ६ सय २५ पाउन्ड प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य’ शुल्क (इमिग्रेसन हेल्थ सरचार्ज), ६ सय १० पाउन्ड भिसा शुल्क, सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप (सीओएस) जारीबापत २०० पाउन्डसहित इमिग्रेसन स्किल चार्ज पहिलो वर्ष १ हजा’र पाउन्ड र त्यस’पछि वार्षिक ५ सय पाउन्ड थप तिर्नुपर्नेछ ।
बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) मा काम गर्न आउनेलाई फास्ट ट्र्याकमा ‘हेल्थ एन्ड केयर भिसा’ दिने सरकारी नीति छ । त्यस्तो रुटमा भिसा शुल्कमा केही छुट दिन डिस्काउन्ट अनि हेल्थ सरचार्ज लिइने छैन ।
नयाँ अध्यागमन नियम’अनुसार आउँदो वर्ष २०२१ को ग्रीष्मयामदेखि यूकेमा डिग्री उत्तीर्ण गर्नेले दुई वर्षसम्म र पीएचडी ग्य्राजुएट भए ३ वर्षसम्म काम गर्न पाउने गरी ‘पोस्ट स्टडी वर्क स्किम’ ल्या’उने घोषणा पनि’ सरकारले गरेको छ । अध्या’गमन मुद्दा हेर्ने लन्डनस्थित सोलिसिटर राजु थापा आउँदो वर्षदेखि दक्ष जनशक्तिलाई बेला’यत प्रवेश गर्न सहज हुने बताउँछन् ।
ब्रेक्जिटपछि युरोपेली मुलु’कका कामदार अभाव हुने भएर सरकारले त्यसको परिपू’र्तिका लागि नयाँ रणनीति लिएको उनको बुझाइ छ । सरकारले न्यून दक्ष जनशक्तिलाई भने निरुत्सा’हित गर्ने थापाले बताए ।
सरकारले उच्च दक्ष जन’शक्ति (हाइली स्किल्ड) स्किम ल्याउने तयारी गरिरहेको खरेलले बताए । तर, विगतमा ल्याइएको यस्तो स्किमको व्यापक दुरुपयोग भएपछि सरकारले यसलाई खा’रेज गरिदिएको थियो ।
यसैबीच, ब्रिटिस सरकारले हाल बेला’यतमा बसिरहेका विदेशी विद्यार्थीहरूको भिसा समाप्त भए पनि उनीहरूले आउँदो ३१ अगस्ट २०२० सम्म बेलायतमा बस्न र काम गर्न पा’उने घोषणा गरेको छ । कोरोना संकटका का’रण उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै त्यस्तो निर्णय गरिएको ब्रिटिस सरकारको भनाइ छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस्