सरकारले पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा’लाई अमेरिकाको राज’दूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । खतिवडा राजतन्त्रदेखि गणतन्त्र’सम्म निरन्तर नियुक्ति पाउने व्यक्तिका रूपमा चिनिनुभएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बिदा भए’लगत्तै राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सफल हुनु’भएका खतिवडा राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएलगत्तै पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्नु’भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजाइ’मा परेकै कारण खतिवडाले राष्ट्रिय सभामा मनो’नित भएको केही दिनमै अर्थमन्त्री’को जिम्मे’वारी पाउनुभएको थियो । राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिएसँगै अर्थमन्त्रीबाट हटेलगत्तै पुनः सरकारले सरकारको विशेष आर्थिक सल्लाह’कारका रूपमा नियुक्त गरेको थियो ।
मन्त्रीसरहको सुविधासहित आर्थिक सल्लाह:कार हुनुभएका खतिवडालाई एक महिना पनि बित्न नपाउँदै सरकारले अमेरि’काका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेकोे छ ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको बेलामा राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्ति पाउनु’भएका खतिवडाले जनआन्दोलन’पछि फेरिएको व्यवस्थामा पनि निरन्तर राजनीतिक नियुक्ति पाइरहनु’भएको छ । २०५८ देखि शुरु भएको उहाँको नियुक्ति’को शृंखलाले सबै’लाई आश्चार्य चकित बनाएको छ ।
नेकपा’भित्र लामो त्याग र बलिदान गरेका नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै पार्टीमा कुनै लगानी र योगदान नै नभएका खतिवडा’लाई प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री बनाउनु:भएको थियो । जुन निर्णयको पार्टीभित्र चर्को आलो’चना भए पनि प्रधानन्त्रीले बचा:उ गर्नुभएको थियो ।
२०५८ मा राष्ट्र बैंकको जागिर’बाट अवकास भएसँगै २०५८ मै तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । योजना आयोगमा ५ वर्षे कार्यकाल सकिए’लगत्तै खतिवडा २०६२ मा तीन वर्ष:का लागि यूएनडी:पीको क्षेत्रीय केन्द्र, कोलम्बोमा वरिष्ठ अर्थविद्का रूपमा नियुक्ति हुनुभएको थियो ।
यूएनडीपीको तीनवर्षे कार्यकाल सकेर नेपाल फर्किएका खतिवडा फेरिएको व्यवस्थामा पनि खाली बस्नुपरेन । उहाँलाई तत्का’लीन प्रधानमन्त्री माधव’कुमार नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्नु’भएको थियो । नेपाल नेतृत्वको सरकारले खतिवडा’लाई २०६६ असार’देखि नियुक्ति दिएको थियो । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस्